भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के मुद्दे पर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस कानून को लेकर आज विपक्ष सवाल उठा रहा है, वह कानून उन्हीं की सरकारों के समय बनाया गया था। नितिन नवीन ने कहा कि अब जब परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर चर्चा तेज हो रही है, तो विपक्ष जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेने के लिए गलत बयानबाजी कर रहा है। नितिन नवीन ने कहा कि संविधान और कानून के तहत तय प्रक्रिया के अनुसार ही परिसीमन किया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार की मनमानी की कोई गुंजाइश नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना जरूरी है और परिसीमन उसी दिशा में एक संवैधानिक प्रक्रिया है। हाल के दिनों में दक्षिण भारत के कुछ राज्यों और विपक्षी दलों ने आशंका जताई है कि भविष्य में होने वाला परिसीमन उनकी लोकसभा सीटों की संख्या को प्रभावित कर सकता है। इस पर केंद्र सरकार और बीजेपी नेताओं की ओर से लगातार सफाई दी जा रही है कि अभी तक इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। नितिन नवीन ने कहा कि विपक्ष पहले खुद कानून बनाता है और बाद में राजनीतिक फायदे के लिए उसी का विरोध करता है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे भ्रम फैलाने वाली राजनीति से सावधान रहें। परिसीमन का मुद्दा आगामी चुनावों से पहले राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा विषय बनता जा रहा है, क्योंकि इससे संसद और विधानसभाओं में राज्यों के प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में यह मुद्दा केंद्र और राज्यों के बीच राजनीतिक बहस को और तेज कर सकता है। बीजेपी का यह बयान विपक्ष के आरोपों का जवाब और राजनीतिक संदेश दोनों माना जा रहा है।

by Dainikshamtak on | 2026-04-23 16:25:40