भारतीय रुपये की लगातार हो रही कमजोरी के बीच सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डॉलर प्रवाह बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार कर रहे हैं। आर्थिक समय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी निवेश में कमी, व्यापार घाटा और वैश्विक अनिश्चितता के कारण रुपये पर दबाव बढ़ा है। वर्तमान में रुपया 90.50 के आसपास कारोबार कर रहा। आरबीआई ने विदेशी बिकवाली और आयातकों की डॉलर मांग के बीच हस्तक्षेप कम किया है। सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, भारतीय डायस्पोरा बांड जारी करने और गिल्ट्स में निवेश आकर्षित करने पर काम कर रही। वित्त मंत्रालय ने एनआरआई जमा योजनाओं में ब्याज दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। पोर्टफोलियो निवेश को आकर्षित करने हेतु बॉन्ड इंडेक्सेशन और कर छूट की योजना है। आरबीआई ने विदेशी निवेशकों के लिए सरकारी सिक्योरिटीज में आसान एंट्री का रास्ता बनाया। तेल आयात बिल बढ़ने से व्यापार घाटा चौड़ा हुआ। सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को तेज किया। विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों के फ्लाइट से रुपये पर दबाव रहेगा। आरबीआई ने विदेशी मुद्रा भंडार का सतर्क उपयोग किया। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि मजबूत घरेलू विकास रुपये को सहारा देगा। सरकार ने स्टार्टअप्स और टेक क्षेत्र में विदेशी निवेश सीमा बढ़ाई। जापान, सिंगापुर जैसे मित्र देशों से द्विपक्षीय मुद्रा स्वैप समझौते पर विचार। रुपये की अस्थिरता से आयात महंगा हो रहा। वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यातकों को हेजिंग सुविधा दी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि यदि तेल कीमतें ऊंची रहीं तो दबाव बढ़ेगा। सरकार का लक्ष्य रुपये को स्थिर रखते हुए विकास बनाए रखना। यह प्रयास अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक हैं।

by Dainikshamtak on | 2026-05-04 16:02:42