बिहार सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 लॉन्च किया है। इसके तहत ₹100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली कंपनियों को 1,000 प्रत्यक्ष नौकरियां देने पर मात्र ₹1 प्रतीकात्मक राशि में 10 एकड़ जमीन दी जाएगी। ₹1,000 करोड़ निवेश पर 25 एकड़ और फॉर्च्यून 500 कंपनियों को ₹200 करोड़ निवेश पर 10 एकड़ जमीन का प्रावधान है। यह योजना 31 मार्च 2026 तक वैध है। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (BIADA) जमीन मुहैया कराएगी।मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैबिनेट ने यह निर्णय लिया। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि यह पैकेज 1 करोड़ नौकरियों सृजन के लक्ष्य का हिस्सा है। अन्य प्रोत्साहनों में ब्याज सब्वेंशन (₹40 करोड़ तक), SGST रिफंड (300% तक), कैपिटल सब्सिडी (30%) शामिल हैं। प्रत्येक कर्मचारी पर ₹5,000 मासिक सहायता, ESI/EPF पर 300% समर्थन, स्किल डेवलपमेंट पर ₹20,000 प्रति वर्कर। पर्यावरण संरक्षण (25% तक ₹1 करोड़) और रिन्यूएबल एनर्जी (20% तक ₹6 लाख) प्रोत्साहन भी।पिछले एक साल में 32 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 14,600 एकड़ जमीन अधिग्रहण मंजूर। BIADA ने 8,000 एकड़ जमीन अधिग्रहित की। पटना फिनटेक सिटी के लिए ₹408 करोड़ से 242 एकड़। बिहार प्रत्येक जिले में औद्योगिक पार्क बनाने को प्रतिबद्ध। यह नीति पलायन रोकने और स्थानीय रोजगार सृजन पर केंद्रित है। छोटे उद्योगों के लिए प्रशिक्षण-अनुदान। स्टांप ड्यूटी, लैंड कन्वर्जन पर छूट। पेटेंट रजिस्ट्रेशन सहायता।यह ऐतिहासिक पैकेज बिहार को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में मील का पत्थर। गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्यों से मुकाबला। निवेशक देश-विदेश से आकर्षित होंगे। बिहार का GDP 10% वार्षिक वृद्धि लक्ष्य। MSME, कुटीर उद्योग मजबूत होंगे। आत्मनिर्भर बिहार का सपना साकार होगा।

by Dainikshamtak on | 2026-02-25 01:17:28