आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख सहयोगी एन. चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया है कि केंद्र सरकार जल्द ही परिसीमन विधेयक को दोबारा पेश कर सकती है, जिसमें राज्यों में सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत आनुपातिक वृद्धि का प्रावधान स्पष्ट रूप से शामिल किया जाएगा। नायडू के अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी राज्यों में सीटों की संख्या बढ़े, जबकि राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का मौजूदा अनुपात प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि पहले प्रस्तुत किए गए विधेयक में इस प्रावधान का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने को लेकर विपक्ष ने आपत्ति जताई थी, लेकिन सरकार की मंशा शुरू से ही सीटों में समानुपातिक वृद्धि सुनिश्चित करने की थी। परिसीमन का मुद्दा पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है, विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्यों में, जहां यह आशंका व्यक्त की जाती रही है कि जनसंख्या आधारित परिसीमन से उनकी संसदीय हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है। नायडू ने कहा कि प्रस्तावित 50 प्रतिशत वृद्धि का उद्देश्य ऐसी चिंताओं को दूर करना है और सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व विस्तार का लाभ देना है। इससे पहले संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों पर व्यापक बहस हुई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि लोकसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि भारतीय लोकतंत्र के विस्तार और बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हालांकि परिसीमन की प्रक्रिया, सीटों का अंतिम वितरण और जनगणना के आंकड़ों के उपयोग जैसे मुद्दों पर राजनीतिक सहमति अभी भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस विषय पर अलग-अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। नायडू का यह बयान ऐसे समय में आया है जब परिसीमन और महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा जारी है। यदि केंद्र सरकार वास्तव में संशोधित प्रावधानों के साथ विधेयक को दोबारा पेश करती है, तो यह संसद और राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व संबंधी बहस को नई दिशा दे सकता है। फिलहाल सरकार की ओर से इस संबंध में आधिकारिक विधायी समयसीमा की घोषणा नहीं की गई है।

by Dainikshamtak on | 2026-06-18 15:15:03