भारत में जनगणना 2027 से पहले अवैध प्रवासन और घुसपैठ पर कड़ी कार्रवाई शुरू होने की खबर है। केंद्र सरकार ने जनसांख्यिकीय बदलावों, सीमा क्षेत्रों में संदिग्ध आबादी की आवाजाही और अवैध प्रवासियों की पहचान से जुड़े मामलों पर निगरानी तेज कर दी है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब सरकार आगामी जनगणना को अधिक सटीक, डिजिटल और व्यापक बनाने की तैयारी कर रही है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र ने अवैध प्रवासन की समस्या से निपटने के लिए उच्च स्तरीय तंत्र सक्रिय किए हैं, ताकि जनगणना से पहले सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पहचान, सत्यापन और प्रशासनिक समन्वय को मजबूत किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि जनगणना एक जनसंख्या-आधारित प्रक्रिया है और इसका नागरिकता निर्धारण से सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन अवैध प्रवासन के कारण कई क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय संतुलन, संसाधन वितरण और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां पैदा होती हैं। इसी वजह से सीमा से लगे राज्यों और संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि जनगणना 2027 केवल जनसंख्या गणना नहीं होगी, बल्कि यह देश की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक योजना का आधार भी बनेगी। ऐसे में अवैध प्रवासन से जुड़ी सूचनाओं का समय रहते सत्यापन बेहद अहम है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना बताया जा रहा है कि गणना के दौरान वास्तविक निवासियों का सही डेटा दर्ज हो और किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचा जा सके। इस दिशा में गृह मंत्रालय, राज्य प्रशासन और स्थानीय एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाया जा रहा है। आने वाले महीनों में इस अभियान के और व्यापक होने की संभावना है, क्योंकि जनगणना 2027 को भारत के इतिहास की सबसे तकनीकी और संवेदनशील गणनाओं में से एक माना जा रहा है।

by Dainikshamtak on | 2026-06-03 13:40:06