महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए ₹36,585 करोड़ की ऋणमाफी योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य के लगभग 55.7 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। सरकार ने इस योजना को पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 नाम दिया है। इसके तहत ₹2 लाख तक के फसल ऋण माफ किए जाएंगे, जबकि नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों को ₹50,000 का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। सरकार के अनुसार यह राहत राष्ट्रीयकृत बैंकों, ग्रामीण बैंकों, निजी बैंकों, सहकारी बैंकों और सहकारी ऋण समितियों से लिए गए कृषि ऋणों पर लागू होगी। योजना का लाभ उन फसली ऋणों को मिलेगा जो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच दिए गए थे और 30 सितंबर 2025 तक बकाया थे। राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि इस योजना को 30 जून से पहले लागू किया जाएगा और लाभार्थियों के खातों में समयबद्ध तरीके से राशि जमा की जाएगी। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अनिश्चित वर्षा, कृषि लागत, कर्ज का बोझ और संभावित सूखे जैसी चुनौतियों से किसान परेशान हैं। सरकार का कहना है कि यह राहत पैकेज कृषि क्षेत्र को स्थिरता देने और किसानों को वित्तीय दबाव से बाहर निकालने में मदद करेगा। हालांकि, इस तरह की बड़ी कर्जमाफी योजनाओं पर हमेशा राजकोषीय बोझ और दीर्घकालिक नीति प्रभाव को लेकर बहस भी होती रही है। फिर भी, राज्य सरकार ने इसे किसानों को तत्काल राहत देने वाला कदम बताया है। इस योजना के तहत शामिल लाभार्थियों की संख्या और वित्तीय दायित्व इसे राज्य की अब तक की सबसे बड़ी कृषि राहत पहलों में से एक बनाते हैं।

by Dainikshamtak on | 2026-06-03 13:34:09