केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आम और ईमानदार करदाताओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ऐसी कार्यप्रणाली अपनाएं, जिससे लोगों को कर संबंधी कार्यों के लिए अनावश्यक रूप से एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने अधिकारियों से कर प्रशासन को अधिक सरल, पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित बनाने पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि करदाताओं का सम्मान करना और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना आयकर विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों से तकनीक आधारित सेवाओं का अधिक प्रभावी उपयोग करने, शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत बनाने और प्रक्रियाओं को यथासंभव सरल करने के निर्देश दिए। सरकार का उद्देश्य ऐसा कर तंत्र विकसित करना है जिसमें नियमों का पालन करने वाले करदाताओं को अनावश्यक जांच, देरी या प्रशासनिक जटिलताओं का सामना न करना पड़े। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने आयकर व्यवस्था में कई सुधार लागू किए हैं, जिनमें ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने की सुविधा, फेसलेस असेसमेंट, डिजिटल अपील प्रणाली, तेज रिफंड प्रक्रिया और करदाता सेवाओं के डिजिटलीकरण जैसे कदम शामिल हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि इन सुधारों का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब अधिकारियों का व्यवहार भी करदाता-अनुकूल होगा और नागरिकों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि आयकर विभाग को ईमानदार करदाताओं और जानबूझकर कर चोरी करने वालों के बीच स्पष्ट अंतर करते हुए जोखिम आधारित और साक्ष्य आधारित कार्रवाई करनी चाहिए। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि सरल और पारदर्शी कर प्रणाली से स्वैच्छिक कर अनुपालन बढ़ता है, निवेशकों का विश्वास मजबूत होता है और देश के आर्थिक विकास को भी गति मिलती है। सरकार का लक्ष्य कर प्रशासन को अधिक दक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है ताकि नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकें और कर संग्रह की प्रक्रिया भी अधिक प्रभावी बन सके। वित्त मंत्री के ये निर्देश करदाता-केंद्रित प्रशासन और बेहतर सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखे जा रहे हैं।

by Dainikshamtak on | 2026-07-27 16:14:51