वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने भारत-अमेरिका व्यापार को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए कहा है कि अमेरिका द्वारा प्रस्तावित नए 10 प्रतिशत ‘फोर्स्ड लेबर’ शुल्क का प्रभाव भारत के सभी निर्यातों पर समान रूप से नहीं पड़ेगा। मंत्रालय के अनुसार भारत से अमेरिका जाने वाले लगभग 45 प्रतिशत निर्यात इस नए शुल्क के दायरे से बाहर रहेंगे, जबकि शेष 55 प्रतिशत निर्यात पर 10 प्रतिशत का नया शुल्क लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार अमेरिकी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को संतुलित एवं मजबूत बनाए रखने के लिए आवश्यक संवाद जारी है। अमेरिका भारत का प्रमुख निर्यात बाजार है और भारतीय कंपनियां वहां इंजीनियरिंग उत्पाद, औषधियां, रत्न एवं आभूषण, वस्त्र, रसायन, कृषि उत्पाद तथा सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाओं सहित कई क्षेत्रों में निर्यात करती हैं। नए शुल्क का प्रभाव मुख्य रूप से उन उत्पाद श्रेणियों पर पड़ेगा जो अमेरिकी नियमों के अंतर्गत ‘फोर्स्ड लेबर’ संबंधी प्रावधानों के दायरे में आती हैं। वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि भारतीय निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही है और उद्योग जगत के साथ भी नियमित संवाद बनाए हुए है। विशेषज्ञों का मानना है कि 45 प्रतिशत निर्यात का नए शुल्क से बाहर रहना भारतीय निर्यातकों के लिए राहत की बात है, हालांकि जिन क्षेत्रों पर शुल्क लागू होगा उन्हें लागत और प्रतिस्पर्धा से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार का उद्देश्य निर्यात वृद्धि की गति बनाए रखना, नए वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाना और भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करना है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है तथा दोनों देश कई व्यापारिक और आर्थिक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में इस विषय पर दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ताओं और संभावित नीतिगत निर्णयों पर उद्योग जगत तथा निर्यातकों की विशेष नजर बनी रहेगी।

by Dainikshamtak on | 2026-07-27 16:16:15