भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) तथा नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) द्वारा जारी आधिकारिक आकलन के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की लॉजिस्टिक्स लागत घटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 7.97 प्रतिशत रह गई है। यह पहली बार है जब देश में वैज्ञानिक और व्यापक पद्धति के आधार पर लॉजिस्टिक्स लागत का आधिकारिक आकलन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल लॉजिस्टिक्स लागत लगभग 24.01 लाख करोड़ रुपये रही, जो गैर-सेवा उत्पादन के 9.09 प्रतिशत के बराबर है। इससे पहले भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को अक्सर 13 से 14 प्रतिशत जीडीपी के आसपास बताया जाता था, लेकिन वे अनुमान विभिन्न बाहरी अध्ययनों और सीमित आंकड़ों पर आधारित थे। नए अध्ययन में 3,500 से अधिक उद्योग हितधारकों से प्राप्त प्राथमिक आंकड़ों के साथ-साथ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक तथा जीएसटी नेटवर्क के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रेल परिवहन माल ढुलाई का सबसे किफायती माध्यम है, जबकि सड़क, जलमार्ग और हवाई परिवहन की लागत अलग-अलग श्रेणियों में दर्ज की गई है। सरकार का मानना है कि पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, समर्पित माल गलियारे, भारतमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जीएसटी सुधार और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने लॉजिस्टिक्स लागत कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कम लॉजिस्टिक्स लागत से उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ने, निर्यात को प्रोत्साहन मिलने, आपूर्ति श्रृंखला अधिक दक्ष बनने और विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य भारत को वैश्विक विनिर्माण और व्यापार केंद्र के रूप में विकसित करना है, जिसके लिए कुशल और कम लागत वाली लॉजिस्टिक्स व्यवस्था महत्वपूर्ण मानी जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी दिशा में बुनियादी ढांचे और मल्टीमॉडल परिवहन पर निवेश जारी रहा तो भविष्य में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति और मजबूत हो सकती है। 

by Dainikshamtak on | 2026-07-25 15:32:04