तमिलनाडु सरकार ने सरकारी विद्यालयों को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब राजनीतिक दलों से जुड़े व्यक्तियों को सरकारी स्कूल परिसरों में प्रवेश कर राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने, प्रचार गतिविधियां चलाने या किसी भी प्रकार के राजनीतिक आयोजन करने की अनुमति नहीं होगी। सरकार का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य विद्यालयों के शैक्षणिक वातावरण को निष्पक्ष, सुरक्षित और राजनीति से मुक्त बनाए रखना है, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई और विद्यालय की नियमित गतिविधियां किसी भी प्रकार से प्रभावित न हों। निर्देशों में स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि विद्यालय परिसर का उपयोग केवल शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेलकूद और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए ही किया जाए। सरकार का मानना है कि स्कूल बच्चों के सीखने और व्यक्तित्व विकास के केंद्र हैं, इसलिए उन्हें राजनीतिक प्रभाव से दूर रखना आवश्यक है। इस निर्णय के बाद जिला शिक्षा अधिकारियों और विद्यालय प्रशासन को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि किसी भी राजनीतिक संगठन या उसके प्रतिनिधि द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाए। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि विद्यालयों में राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण से छात्रों के लिए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि इस फैसले को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ सकती हैं। कुछ इसे शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता और निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में सकारात्मक कदम मान रहे हैं, जबकि अन्य इसके क्रियान्वयन और दायरे को लेकर सवाल उठा सकते हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसका उद्देश्य केवल विद्यालय परिसरों को राजनीतिक गतिविधियों से मुक्त रखना और छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। आने वाले समय में इस निर्णय के प्रभाव और इसके अनुपालन पर सभी की नजर रहेगी।

by Dainikshamtak on | 2026-07-10 16:44:42