केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश जारी करते हुए 30 जून तक सरकारी परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। यह कदम सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में उठाया जा रहा है। जारी निर्देशों के अनुसार सरकारी परिसरों में मौजूद आवारा कुत्तों को मानवीय तरीके से पकड़ा जाएगा, उनका टीकाकरण कराया जाएगा और उन्हें अधिकृत पशु आश्रय केंद्रों में स्थानांतरित किया जाएगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इन कुत्तों को पकड़ने के बाद दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उनकी देखभाल निर्धारित आश्रय गृहों में की जाएगी। सरकार का उद्देश्य सरकारी कार्यालय परिसरों में कर्मचारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ पशु कल्याण से जुड़े मानकों का भी पालन करना है। हाल के वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में आवारा कुत्तों से जुड़े हमलों और सुरक्षा संबंधी घटनाओं को लेकर चिंता व्यक्त की जाती रही है। इसी पृष्ठभूमि में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप यह कार्रवाई की जा रही है। संबंधित मंत्रालयों और विभागों को स्थानीय प्रशासन, नगर निकायों और अधिकृत पशु कल्याण एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर अभियान पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आवारा पशुओं के प्रबंधन में सार्वजनिक सुरक्षा और पशु कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। पशु चिकित्सकों के अनुसार टीकाकरण और उचित आश्रय व्यवस्था से पशुओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ-साथ रेबीज जैसी बीमारियों के जोखिम को भी कम किया जा सकता है। सरकार ने यह भी कहा है कि अभियान के दौरान सभी कानूनी और मानवीय प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा तथा पशु क्रूरता से संबंधित नियमों का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्रवाई पूरी होने के बाद इसकी अनुपालन रिपोर्ट भी संबंधित मंत्रालयों से मांगी जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस प्रकार की व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है तो सरकारी परिसरों में सुरक्षा बेहतर होगी और पशुओं की देखभाल भी संगठित तरीके से सुनिश्चित की जा सकेगी।

by Dainikshamtak on | 2026-06-28 17:57:04