पश्चिम बंगाल सरकार अगले सप्ताह विधानसभा के बजट सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति की बैठक में इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर सहमति बनने के बाद सभी विधायकों को इसका प्रारूप उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। यदि यह विधेयक पारित होता है, तो पश्चिम बंगाल समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने वाले राज्यों में शामिल हो जाएगा। यूसीसी का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और अन्य व्यक्तिगत नागरिक मामलों के लिए सभी नागरिकों पर समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है, जिससे धर्म आधारित अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर एक समान नागरिक कानून लागू हो सके। भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 44 में भी राज्य के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का उल्लेख किया गया है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रस्तावित विधेयक को संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरी ओर विपक्षी दलों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इस प्रस्ताव को लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। कुछ राजनीतिक दल इसे समानता और कानूनी एकरूपता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं, जबकि अन्य दलों और संगठनों का कहना है कि इस विषय पर व्यापक सामाजिक संवाद और सभी समुदायों से परामर्श आवश्यक है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यूसीसी केवल एक कानूनी विषय नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि विधेयक विधानसभा में पारित होता है, तो इसके विभिन्न प्रावधानों पर आगे कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी पूरी करनी होंगी। पश्चिम बंगाल सरकार के इस कदम पर पूरे देश की निगाहें बनी हुई हैं क्योंकि समान नागरिक संहिता लंबे समय से राष्ट्रीय बहस का विषय रही है। आने वाले विधानसभा सत्र में इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है और सभी राजनीतिक दल अपने-अपने दृष्टिकोण सदन में रख सकते हैं। इस विधायी पहल का अंतिम स्वरूप सदन में होने वाली चर्चा, संशोधनों और मतदान के बाद ही स्पष्ट होगा। 

by Dainikshamtak on | 2026-06-26 20:05:09