केंद्र सरकार ने पासपोर्ट सेवाओं के शुल्क में संशोधन करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के अनुसार 1 जुलाई से सामान्य श्रेणी में नया पासपोर्ट बनवाने का शुल्क 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया जाएगा। इसी प्रकार तत्काल श्रेणी के तहत पासपोर्ट जारी कराने के लिए निर्धारित शुल्क भी 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले का प्रभाव देशभर में नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले नागरिकों पर पड़ेगा। विदेश यात्रा, शिक्षा, रोजगार, व्यापार और पर्यटन के लिए पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक इसके लिए आवेदन करते हैं। अधिकारियों के अनुसार संशोधित शुल्क नई अधिसूचना के प्रभावी होने के बाद किए जाने वाले आवेदनों पर लागू होगा। जिन लोगों ने निर्धारित तिथि से पहले आवेदन कर शुल्क जमा कर दिया है, उन पर पूर्व निर्धारित शुल्क लागू रहेगा, जबकि नई तिथि के बाद किए गए आवेदनों के लिए संशोधित शुल्क देना होगा। पासपोर्ट सेवा प्रणाली को अधिक आधुनिक, सुरक्षित और डिजिटल बनाने की दिशा में पिछले कुछ वर्षों में कई सुधार किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन, अपॉइंटमेंट बुकिंग, दस्तावेज सत्यापन और पुलिस सत्यापन जैसी प्रक्रियाओं को भी चरणबद्ध तरीके से अधिक प्रभावी बनाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि शुल्क में बदलाव का उद्देश्य सेवाओं के संचालन, तकनीकी उन्नयन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़ी लागत को संतुलित करना भी हो सकता है। हालांकि शुल्क वृद्धि से उन आवेदकों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ सकता है जो पहली बार पासपोर्ट बनवा रहे हैं या तत्काल सेवा का उपयोग करना चाहते हैं। यात्रा और आव्रजन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का सुझाव है कि आवेदन करने वाले नागरिकों को संशोधित शुल्क, आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी आधिकारिक पोर्टल से अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। पासपोर्ट सेवाओं से संबंधित अन्य नियम और प्रक्रियाएं पूर्ववत लागू रहेंगी, जब तक कि सरकार द्वारा उनमें अलग से कोई संशोधन घोषित नहीं किया जाता। नागरिकों को आवेदन करते समय केवल आधिकारिक माध्यमों का उपयोग करने और किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी से बचने की सलाह दी गई है।

by Dainikshamtak on | 2026-06-26 20:17:10