आंध्र प्रदेश ने देश में हालिया इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश आकर्षित करने में बड़ी बढ़त बनाई है। आधिकारिक आकलनों के अनुसार, भारत में हाल के घोषित या प्रस्तावित इंफ्रास्ट्रक्चर निवेशों का लगभग एक-चौथाई हिस्सा आंध्र प्रदेश ने हासिल किया है। यह रुझान राज्य को निवेशकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करता है और यह भी दिखाता है कि राज्य सरकार औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और निवेश-अनुकूल माहौल बनाने में सफल रही है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में आंध्र प्रदेश ने कुल प्रस्तावित निवेश का 25.3 प्रतिशत हिस्सा अपने नाम किया, जो किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे अधिक है। इसके बाद ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्य रहे। यह उपलब्धि ऐसे समय में सामने आई है जब देश में बड़े पैमाने पर पूंजीगत व्यय, ऊर्जा परियोजनाओं, औद्योगिक पार्कों, डेटा सेंटर्स, बंदरगाह विकास और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश की यह प्रगति केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि राज्य की निवेश नीति, तेज प्रशासनिक मंजूरी और परियोजना क्रियान्वयन क्षमता का संकेत भी है। विशेषज्ञों के अनुसार, बेहतर सड़क संपर्क, तटीय भौगोलिक लाभ, उद्योग-अनुकूल भूमि उपलब्धता और बिजली अवसंरचना ने भी इस बढ़त में अहम भूमिका निभाई है। राज्य सरकार का कहना है कि आने वाले समय में यह रुझान रोजगार सृजन, औद्योगिक विविधीकरण और निर्यात क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। निवेश प्रस्तावों का इतना बड़ा हिस्सा हासिल करना आंध्र प्रदेश को दक्षिण भारत के सबसे प्रतिस्पर्धी औद्योगिक केंद्रों में से एक बनाता है। यदि यही रफ्तार बनी रहती है, तो राज्य देश के नए निवेश मानचित्र में और अधिक प्रभावशाली स्थान हासिल कर सकता है।

by Dainikshamtak on | 2026-06-05 15:28:20