केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास अवैध निर्माणों पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 15 किलोमीटर के दायरे में बने सभी अवैध ढांचों को हटाया जाए और वर्षों से खड़े ऐसे निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जाए। इस निर्देश को सीमा सुरक्षा, घुसपैठ रोकथाम, तस्करी पर नियंत्रण और राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती जिलों में “जीरो टॉलरेंस” नीति को सख्ती से लागू किया जाए और किसी भी अवैध संरचना को संरक्षण न दिया जाए। उन्होंने यह भी जोर दिया कि सीमा क्षेत्रों में 360 डिग्री सुरक्षा घेरा तैयार किया जाए, जिसमें स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां और नागरिकों की समन्वित भूमिका हो। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि सीमावर्ती इलाकों में अवैध निर्माण कई बार तस्करी, नकली दस्तावेज, घुसपैठ, अवैध वित्तीय गतिविधियों और अन्य ट्रांस-बॉर्डर अपराधों को बढ़ावा देते हैं, इसलिए समय रहते इन्हें हटाना जरूरी है। शाह ने जिलाधिकारियों की भूमिका को और मजबूत करने का संकेत दिया और कहा कि वे जमीनी स्तर पर इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि सीमाई गांवों में सरकारी योजनाओं की शत-प्रतिशत पहुंच होनी चाहिए ताकि वहां विकास भी हो और सुरक्षा भी मजबूत रहे। इस निर्णय को केवल अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक व्यापक सीमा प्रबंधन नीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का मानना है कि अवैध निर्माणों पर कड़ी कार्रवाई से सीमावर्ती सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलेगी और संवेदनशील क्षेत्रों में अनियंत्रित गतिविधियों पर रोक लगेगी। अब नजर इस बात पर रहेगी कि राज्य प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियां इन आदेशों को जमीन पर कितनी तेजी और सख्ती से लागू करती हैं।।

by Dainikshamtak on | 2026-05-27 17:09:59