बिहार सरकार ने राज्य के 11 प्रमुख शहरों को नोएडा और गुरुग्राम की तर्ज पर आधुनिक हाई-टेक सैटेलाइट टाउनशिप के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। प्रत्येक टाउनशिप 800 से 1200 एकड़ क्षेत्र में फैलेगी जिसमें विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी सुविधाएं और बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित किया जाएगा। इस सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इन क्षेत्रों में भूमि खरीद-बिक्री और निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है जब तक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार न हो जाए। पहला चरण पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा और मुंगेर को कवर करेगा जिनके जोनल और मास्टर प्लान 31 मार्च 2027 तक अधिसूचित हो जाएंगे। दूसरा चरण सीतामढ़ी, छपरा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर के लिए 30 जून 2027 तक निर्धारित है। भूमि अधिग्रहण के पारंपरिक तरीके के बजाय लैंड पूलिंग मॉडल अपनाया जाएगा जिसमें मौजूदा भू-मालिकों को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाएगा। इससे विस्थापन की समस्या समाप्त हो जाएगी और स्थानीय लोग लाभान्वित होंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने कहा कि यह कदम अवैध कॉलोनियों और अनियोजित निर्माण को रोकने के लिए आवश्यक है। अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने इसे बिहार के शहरी भविष्य के लिए मील का पत्थर बताया। ये टाउनशिप भविष्य में दस गुना तक विस्तार योग्य होंगी। योजना से रोजगार सृजन, निवेश आकर्षण और शहरी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा। बिहार सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ही इस महत्वपूर्ण निर्णय को मंजूरी दी। यह परियोजना पूर्वांचल के आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करेगी। स्मार्ट सिटी मिशन के अनुरूप यह पहल राज्य को आधुनिक शहरी केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। भूमि मालिकों का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विशेष नीतियां बनाई जा रही हैं। 2027 के मध्य तक पहला चरण पूरा करने का लक्ष्य है।

by Dainikshamtak on | 2026-04-26 15:19:03