केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2027-28 (FY28) के बजट तक अधिकांश वस्तुओं पर सीमा शुल्क (Customs Tariff) को एकल अंक (Single Digits) तक लाना है। उनके अनुसार, यह कदम भारत की टैरिफ संरचना को अधिक सरल, पारदर्शी और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। सरकार का मानना है कि एक सरल और तर्कसंगत शुल्क व्यवस्था से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होगी और विदेशी निवेशकों का विश्वास भी बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से सीमा शुल्क ढांचे को चरणबद्ध तरीके से सरल बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसका उद्देश्य उद्योगों के लिए लागत कम करना, आयात-निर्यात प्रक्रियाओं को आसान बनाना और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि टैरिफ संरचना में सुधार से 'मेक इन इंडिया', निर्यात वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के प्रयासों को भी गति मिलेगी। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि कम और सरल सीमा शुल्क दरें उद्योगों के लिए कच्चे माल एवं मशीनरी की उपलब्धता को अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकती हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि घरेलू उद्योगों के हितों और राजस्व आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखना सरकार के लिए महत्वपूर्ण होगा। भारत ने हाल के वर्षों में व्यापार सुगमता, कर सुधारों और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत बदलाव किए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि FY28 तक अधिकांश वस्तुओं पर टैरिफ वास्तव में एकल अंक में आ जाता है, तो इससे भारत की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा और मजबूत हो सकती है। आने वाले बजटों और आधिकारिक अधिसूचनाओं के माध्यम से इस दिशा में उठाए जाने वाले कदमों पर उद्योग जगत और निवेशकों की विशेष नजर रहेगी।

by Dainikshamtak on | 2026-08-07 22:28:31