भारत को वैश्विक वित्तीय निगरानी और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी प्रयासों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और संस्थागत सफलता मिली है। भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और राजस्व विभाग के सचिव विवेक अग्रवाल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। एफएटीएफ दुनिया की प्रमुख अंतर-सरकारी संस्था है, जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और वैश्विक वित्तीय प्रणाली से जुड़े अन्य अवैध वित्तीय प्रवाहों की निगरानी और उनसे निपटने के लिए मानक निर्धारित करती है। विवेक अग्रवाल का इस महत्वपूर्ण पद पर चुना जाना भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और वित्तीय शासन के क्षेत्र में उसकी विश्वसनीयता को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि एफएटीएफ में नेतृत्व स्तर पर भारत की मजबूत उपस्थिति वैश्विक वित्तीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर देश की आवाज को और प्रभावशाली बना सकती है। भारत लंबे समय से आतंकवाद के वित्तपोषण और अवैध धन शोधन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की वकालत करता रहा है। एफएटीएफ के मंच पर भारत ने विभिन्न अवसरों पर सीमा पार आतंकवाद और उससे जुड़े वित्तीय नेटवर्कों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया है। विवेक अग्रवाल की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक स्तर पर वित्तीय अपराधों, क्रिप्टो परिसंपत्तियों के दुरुपयोग और आतंकवादी संगठनों के वित्तपोषण को रोकने के लिए देशों के बीच सहयोग बढ़ाया जा रहा है। आर्थिक और रणनीतिक मामलों के जानकारों का मानना है कि इस पद पर भारत की मौजूदगी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पारदर्शिता और नियामकीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर देश की भागीदारी को और मजबूत करेगी। हालांकि एफएटीएफ के निर्णय सामूहिक प्रक्रियाओं और सदस्य देशों की सहमति के आधार पर लिए जाते हैं, इसलिए किसी एक देश या अधिकारी को लेकर राजनीतिक निष्कर्ष निकालना उचित नहीं माना जाता। फिर भी यह नियुक्ति भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, जो वैश्विक वित्तीय संस्थानों में उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा और प्रभाव को रेखांकित करती है। आने वाले वर्षों में भारत एफएटीएफ के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा और नियामकीय सहयोग के एजेंडे में और सक्रिय भूमिका निभा सकता है।

by Dainikshamtak on | 2026-06-20 18:50:55