गुजरात सरकार ने 4.08 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जिसमें किसी नए कर की घोषणा नहीं की गई। राज्य विधानसभा में प्रस्तुत इस बजट में अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और औद्योगिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए आवंटन का प्रावधान किया गया है। बजट का आकार राज्य की आर्थिक गतिविधियों और राजस्व क्षमता में वृद्धि को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किए गए इस बजट में पूंजीगत व्यय को बढ़ाने और विकास परियोजनाओं को गति देने पर जोर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकासात्मक खर्च को प्राथमिकता दी जाएगी। बजट दस्तावेजों के अनुसार सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और शहरी अवसंरचना सुधार के लिए भी संसाधन निर्धारित किए गए हैं। औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन के उद्देश्य से विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को जारी रखने का संकेत दिया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई, फसल सहायता और ग्रामीण कनेक्टिविटी पर व्यय का प्रावधान शामिल है। स्वास्थ्य क्षेत्र में अस्पतालों की क्षमता विस्तार, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और चिकित्सा सुविधाओं के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। शिक्षा क्षेत्र में विद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए धन आवंटित किया गया है। नए कर नहीं लगाने के निर्णय को राज्य सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ न डालने की नीति के अनुरूप बताया है। बजट में राजस्व संग्रह, व्यय प्रबंधन और वित्तीय घाटे के आकलन से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि विकास, निवेश और सामाजिक कल्याण के संतुलन को ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में निर्धारित योजनाओं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी।

by Dainikshamtak on | 2026-02-18 23:51:34