लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ कठोर व्यवहार किया गया और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान नहीं किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों को अपनी मांगें शांतिपूर्ण ढंग से रखने का संवैधानिक अधिकार है और किसी भी प्रकार की पुलिस कार्रवाई कानून और संविधान के दायरे में होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने परीक्षा प्रणाली, कथित पेपर लीक मामलों और छात्रों से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग की चिंताओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी ओर केंद्र सरकार पहले ही संसद और सार्वजनिक मंचों पर यह स्पष्ट कर चुकी है कि प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए थे और पुलिस ने स्थिति के अनुरूप कार्रवाई की। सरकार ने विपक्ष के कुछ आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि प्रदर्शनकारियों पर गोली नहीं चलाई गई थी और केवल आंसू गैस का प्रयोग किया गया था। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक मतभेद लगातार सामने आ रहे हैं। जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन और उसके बाद की घटनाओं को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल, छात्र संगठन और सामाजिक समूह अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार देता है, वहीं प्रशासन पर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी होती है। ऐसे मामलों में तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों और आधिकारिक जांच के आधार पर ही अंतिम निष्कर्ष निकाले जाते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस जारी है और आने वाले दिनों में संसद, न्यायालय या संबंधित एजेंसियों की ओर से होने वाली कार्रवाई के बाद स्थिति और अधिक स्पष्ट हो सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी ने एक बार फिर छात्रों और परीक्षा सुधार के मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने का प्रयास किया है।

by Dainikshamtak on | 2026-07-30 23:58:05