अमेरिकी सीनेट ने रूस से संबंधित एक प्रतिबंध विधेयक पारित किया है, जिसके तहत राष्ट्रपति को उन देशों के खिलाफ कड़े व्यापारिक उपाय लागू करने का अधिकार मिल सकता है जो रूस से ऊर्जा उत्पादों की खरीद जारी रखते हैं। प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति, यदि आवश्यक समझें और कानून के लागू होने के बाद उपलब्ध अधिकारों का उपयोग करें, तो ऐसे देशों पर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाने की कार्रवाई कर सकते हैं। इस संदर्भ में भारत, चीन सहित अन्य देशों का भी उल्लेख किया गया है, जो रूस से ऊर्जा आयात करते हैं। हालांकि किसी देश पर शुल्क स्वतः लागू नहीं होगा और इसके लिए अमेरिकी प्रशासन द्वारा अलग से निर्णय लिया जाएगा। यह विधेयक अब अमेरिकी विधायी प्रक्रिया के अगले चरणों से गुजरेगा और कानून बनने के लिए आवश्यक संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जबकि भारत ने ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्रोतों से कच्चे तेल की खरीद जारी रखी है। भारत का आधिकारिक रुख रहा है कि वह अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं और आर्थिक हितों के आधार पर निर्णय लेता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भविष्य में इस प्रकार के शुल्क लागू किए जाते हैं, तो उनका प्रभाव वैश्विक ऊर्जा व्यापार, अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला और विभिन्न देशों के द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर पड़ सकता है। व्यापार और विदेश नीति के जानकारों का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत है तथा दोनों देश व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और निवेश सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। ऐसे में किसी भी संभावित व्यापारिक कदम पर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर चर्चा की संभावना बनी रहेगी। फिलहाल अमेरिकी सीनेट द्वारा विधेयक पारित किया गया है और आगे की विधायी एवं कार्यकारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इसके अंतिम प्रभाव और संभावित क्रियान्वयन की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। भारत सरकार की ओर से इस विषय पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आने पर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

by Dainikshamtak on | 2026-07-29 18:12:09