भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की गणना प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए जून तिमाही से प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) डिफ्लेटर को शामिल करने का निर्णय लिया है। इस बदलाव का उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों का अधिक सटीक और आधुनिक आकलन करना है। अब तक जीडीपी के वास्तविक (Real GDP) आकलन के लिए मुख्य रूप से विभिन्न मूल्य सूचकांकों का उपयोग किया जाता था, लेकिन नई व्यवस्था में उत्पादक स्तर पर कीमतों में होने वाले बदलावों को बेहतर तरीके से शामिल किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार PPI डिफ्लेटर उत्पादन स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को दर्शाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में वास्तविक उत्पादन और मुद्रास्फीति के प्रभाव का अधिक सटीक आकलन संभव हो सकेगा। सरकार का मानना है कि इस नई पद्धति से राष्ट्रीय आय के आंकड़े अंतरराष्ट्रीय मानकों के और अधिक अनुरूप होंगे तथा नीति निर्माण के लिए बेहतर आर्थिक संकेतक उपलब्ध होंगे। आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि यह बदलाव विशेष रूप से विनिर्माण, उद्योग और उत्पादन क्षेत्र की वास्तविक वृद्धि को समझने में मदद करेगा। इससे जीडीपी के आंकड़ों में अधिक पारदर्शिता और विश्वसनीयता आने की उम्मीद है। हालांकि नई पद्धति अपनाने के कारण भविष्य में प्रकाशित जीडीपी आंकड़ों की तुलना पुराने आंकड़ों से करते समय कुछ सांख्यिकीय अंतर दिखाई दे सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परिवर्तन भारत की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है और वैश्विक निवेशकों के लिए विश्वसनीय आर्थिक आंकड़े अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में जीडीपी गणना में सुधार से आर्थिक नीति, निवेश निर्णय और अंतरराष्ट्रीय तुलना में भी लाभ मिलने की संभावना है। सरकार द्वारा जारी नई पद्धति के प्रभाव का मूल्यांकन आगामी तिमाहियों में प्रकाशित आर्थिक आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह बदलाव भारत की आर्थिक सांख्यिकी प्रणाली को और अधिक मजबूत एवं वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने में सहायक होगा।

by Dainikshamtak on | 2026-07-04 19:44:39