पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने नवीनतम बजट में रोजगार, बुनियादी ढांचा, सामाजिक कल्याण और क्षेत्रीय विकास पर विशेष जोर देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। बजट के अनुसार राज्य में 1 लाख सरकारी नौकरियों का सृजन किया जाएगा, जिनमें 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू करने की भी घोषणा की है। रोजगार के क्षेत्र में युवाओं को राहत देने के लिए बेरोजगार स्नातकों को प्रतिमाह 3,000 रुपये और गैर-स्नातकों को 2,000 रुपये मासिक सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है। बुनियादी ढांचे के विकास के तहत कल्याणी में कोलकाता के लिए एक नए हवाई अड्डे की योजना की घोषणा की गई है। इसके अलावा पुरुलिया, बालुरघाट और मालदा में भी नए हवाई अड्डों के विकास का प्रस्ताव रखा गया है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रमुख मंदिरों को जोड़ने वाले शक्तिपीठ सर्किट के विकास की योजना भी प्रस्तुत की गई है। बजट में सीमा सुरक्षा बल के जवानों को प्रोफेशनल टैक्स से छूट देने की घोषणा की गई है। वहीं मदरसों के लिए आवंटित निधि में 50 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव भी सामने आया है, जिसने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा को जन्म दिया है। आर्थिक क्षेत्र में ऐतिहासिक कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को पुनर्जीवित करने की दिशा में कदम उठाने की बात कही गई है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि करते हुए इसे 38 प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा की है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त जबरन वसूली और संगठित उगाही से निपटने के लिए सख्त कानून लाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। बजट में सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए 5,000 रुपये मासिक पेंशन योजना का भी प्रावधान किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्तर बंगाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान जैसी प्रमुख संस्थाओं की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। राज्य सरकार का दावा है कि ये घोषणाएं रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलित विकास को नई गति प्रदान करेंगी।

by Dainikshamtak on | 2026-06-23 15:10:45