भारत ने ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और आयात निर्भरता कम करने के उद्देश्य से कोयला गैसीकरण क्षेत्र में 3.9 अरब डॉलर के निवेश की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कोयला गैसीकरण एक ऐसी तकनीक है, जिसके माध्यम से कोयले को सीधे जलाने के बजाय उसे गैस में परिवर्तित किया जाता है। इस गैस का उपयोग उर्वरक, रसायन, सिंथेटिक ईंधन, बिजली उत्पादन और विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जा सकता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े कोयला उत्पादक और उपभोक्ता देशों में से एक है, इसलिए कोयले के अधिक कुशल और मूल्यवर्धित उपयोग को लेकर सरकार लंबे समय से रणनीतिक पहल कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोयला गैसीकरण परियोजनाओं से घरेलू संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा और प्राकृतिक गैस, मेथनॉल तथा अन्य रासायनिक उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम की जा सकेगी। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत उपाय और प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं। इस क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के निवेश को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों के अनुसार कोयला गैसीकरण तकनीक पारंपरिक कोयला उपयोग की तुलना में अधिक दक्षता प्रदान कर सकती है और इससे कोयला आधारित उद्योगों में नई संभावनाएं विकसित हो सकती हैं। हालांकि पर्यावरण विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि किसी भी कोयला आधारित परियोजना के साथ उत्सर्जन नियंत्रण और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग और औद्योगिक विस्तार को देखते हुए सरकार ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण पर जोर दे रही है। इसी रणनीति के तहत नवीकरणीय ऊर्जा के साथ-साथ स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों पर भी निवेश बढ़ाया जा रहा है। आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि 3.9 अरब डॉलर का यह निवेश ऊर्जा, रसायन और विनिर्माण क्षेत्रों में नए अवसर पैदा कर सकता है। साथ ही इससे रोजगार सृजन, तकनीकी विकास और औद्योगिक उत्पादन को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। कोयला गैसीकरण को भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य घरेलू संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है।

by Dainikshamtak on | 2026-06-21 19:27:56