भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी. नारायणन ने कहा है कि देश की तेजी से बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को अगले तीन वर्षों के दौरान 200 से अधिक उपग्रहों का प्रक्षेपण करना होगा। उन्होंने बताया कि संचार, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, कृषि, रक्षा, नौवहन, डिजिटल कनेक्टिविटी और पृथ्वी अवलोकन जैसे क्षेत्रों में बढ़ती मांग के कारण अंतरिक्ष आधारित सेवाओं का महत्व लगातार बढ़ रहा है। वी. नारायणन के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका पहले की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, जिसके चलते उपग्रह अवसंरचना का विस्तार आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि देश में दूरसंचार सेवाओं, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, सटीक मौसम निगरानी और रणनीतिक आवश्यकताओं को समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में नए उपग्रहों की जरूरत होगी। इसरो वर्तमान में अपने प्रक्षेपण कार्यक्रमों का विस्तार कर रहा है और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से अंतरिक्ष क्षेत्र में नई क्षमताएं विकसित की जा रही हैं। हाल के वर्षों में भारत ने चंद्रयान, आदित्य-एल1 और गगनयान जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के माध्यम से वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। इसके साथ ही देश में निजी अंतरिक्ष कंपनियों की भागीदारी बढ़ने से उपग्रह निर्माण और प्रक्षेपण गतिविधियों को नई गति मिली है। वी. नारायणन ने कहा कि आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार तेजी से बढ़ने की संभावना है और भारत इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अपनी तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं को मजबूत कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि 200 से अधिक उपग्रहों का लक्ष्य भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं और डिजिटल भविष्य की जरूरतों को दर्शाता है। इससे देश को संचार, सुरक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही यह लक्ष्य भारत को वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसकी भूमिका को और सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

by Dainikshamtak on | 2026-06-13 01:54:24