विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने फिनलैंड में आयोजित कुल्तारांता टॉक्स के दौरान रूस के साथ भारत के संबंधों और रूसी तेल आयात को लेकर उठ रहे पश्चिमी सवालों का मजबूती से जवाब दिया। “उभरती शक्तियां और नई भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा” विषय पर आयोजित चर्चा में जयशंकर ने कहा कि भारत की ऊर्जा नीति राष्ट्रीय हित, लागत और उपलब्धता जैसे व्यावहारिक कारकों पर आधारित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजारों में बड़े बदलाव आए, जिसके परिणामस्वरूप भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने पड़े। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत ने हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है और उसकी विदेश नीति रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर आधारित है। चर्चा के दौरान उन्होंने यूरोपीय देशों की आलोचना करते हुए कहा कि कई यूरोपीय देशों द्वारा बेचे गए हथियार वर्षों से भारत के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे हैं, जबकि भारत ने कभी भी यूरोप की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला। उन्होंने पश्चिमी देशों द्वारा भारत की रूस नीति पर की जाने वाली आलोचनाओं को दोहरे मानदंडों का उदाहरण बताया। विदेश मंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि वैश्विक संघर्षों का प्रभाव केवल संबंधित क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहता बल्कि आपूर्ति श्रृंखलाओं, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। उन्होंने अधिक सहयोग, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं और कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। फिनलैंड यात्रा के दौरान जयशंकर ने भारत-फिनलैंड रणनीतिक साझेदारी, डिजिटल प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और निवेश सहयोग जैसे विषयों पर भी चर्चा की। विशेषज्ञों का मानना है कि फिनलैंड में दिया गया यह वक्तव्य वैश्विक मंच पर भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के प्रति उसके दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह बयान ऐसे समय आया है जब रूस-यूक्रेन युद्ध और वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार बहस जारी है। भारत ने एक बार फिर संकेत दिया है कि वह अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों के आधार पर निर्णय लेने की नीति पर कायम रहेगा।

by Dainikshamtak on | 2026-06-13 01:53:08