भारत की खुदरा महंगाई दर मई 2026 में बढ़कर 3.93 प्रतिशत दर्ज की गई, जो अप्रैल 2026 में 3.48 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित आंकड़ों के अनुसार महंगाई दर में यह वृद्धि मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, ईंधन तथा कुछ आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में हुए बदलाव के कारण देखी गई है। हालांकि महंगाई दर में वृद्धि दर्ज हुई है, लेकिन यह अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित सहनशीलता दायरे के भीतर बनी हुई है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि पिछले कुछ महीनों में खाद्य कीमतों में उतार-चढ़ाव और मौसम संबंधी कारकों का असर खुदरा महंगाई पर पड़ा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में बदलाव दर्ज किया गया, जिससे समग्र महंगाई दर प्रभावित हुई। भारतीय रिजर्व बैंक लगातार महंगाई की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और मूल्य स्थिरता को आर्थिक विकास के साथ संतुलित रखने की दिशा में नीतिगत निर्णय ले रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान स्तर की महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय नहीं मानी जा रही है, लेकिन आने वाले महीनों में मानसून, कृषि उत्पादन, वैश्विक ऊर्जा कीमतों और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थिति इसके रुख को प्रभावित कर सकती है। खुदरा महंगाई आम उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति पर सीधा प्रभाव डालती है और इसी आधार पर ब्याज दरों तथा मौद्रिक नीति से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। हाल के वर्षों में भारत ने अपेक्षाकृत नियंत्रित महंगाई बनाए रखने में सफलता हासिल की है, जिससे आर्थिक स्थिरता को समर्थन मिला है। मई 2026 के आंकड़े संकेत देते हैं कि कीमतों में कुछ दबाव बढ़ा है, लेकिन महंगाई अभी भी केंद्रीय बैंक के लक्ष्य दायरे के भीतर बनी हुई है। बाजार विशेषज्ञों और निवेशकों की नजर अब आगामी महीनों के आंकड़ों पर रहेगी, जिनसे यह स्पष्ट होगा कि महंगाई में यह बढ़ोतरी अस्थायी है या आगे भी इसका प्रभाव जारी रह सकता है। सरकार और रिजर्व बैंक दोनों ही मूल्य स्थिरता बनाए रखने तथा आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए स्थिति की लगातार समीक्षा कर रहे हैं।

by Dainikshamtak on | 2026-06-13 01:52:08