सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST (Prevention of Atrocities) Act से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि कथित जातिसूचक अपमान निजी घर के भीतर और सार्वजनिक दृष्टि से बाहर किया गया हो, तो वह स्वतः इस कानून के दायरे में नहीं आएगा। अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि SC/ST एक्ट के तहत अपराध माने जाने के लिए कथित घटना का “public view” यानी सार्वजनिक दृष्टि में होना आवश्यक तत्व माना गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कानून की व्याख्या करते हुए कहा कि केवल निजी स्थान पर हुई कथित टिप्पणी को इस विशेष अधिनियम के तहत स्वतः अपराध नहीं माना जा सकता, जब तक यह साबित न हो कि घटना सार्वजनिक रूप से देखी या सुनी गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला SC/ST एक्ट की कानूनी व्याख्या और इसके लागू होने की सीमाओं को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने यह भी कहा कि कानून का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को अत्याचार और सार्वजनिक अपमान से सुरक्षा देना है, लेकिन इसके प्रावधानों की व्याख्या निर्धारित कानूनी मानकों के आधार पर की जानी चाहिए। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार “public view” की परिभाषा पहले भी कई मामलों में न्यायिक चर्चा का विषय रही है और यह फैसला भविष्य के मामलों में संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने संबंधित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर यह टिप्पणी की। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि प्रत्येक मामला अपने अलग तथ्यों के आधार पर तय किया जाता है और इस फैसले को सभी मामलों पर समान रूप से लागू नहीं माना जा सकता। सामाजिक और कानूनी संगठनों की ओर से इस निर्णय पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने की संभावना है। कुछ विशेषज्ञ इसे कानून की स्पष्ट व्याख्या बताते हैं, जबकि कुछ इसे सामाजिक न्याय के व्यापक संदर्भ में देख रहे हैं। यह फैसला SC/ST एक्ट की न्यायिक व्याख्या और संवैधानिक प्रक्रिया के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

by Dainikshamtak on | 2026-05-13 13:02:20