प्रधानमंत्री Narendra Modi ने सरकारी खर्चों में संयम और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने आधिकारिक काफिले के आकार में 50 प्रतिशत तक कटौती करने का निर्णय लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों यानी EV के अधिक उपयोग को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया है। इस कदम को सरकार की व्यापक सादगी और संसाधन बचत नीति का हिस्सा माना जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इस पहल का उद्देश्य ईंधन की खपत कम करना, सरकारी खर्चों में संतुलन लाना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक संदेश देना है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस पहल का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री Mohan Yadav और दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने भी अपने सरकारी काफिलों और प्रशासनिक उपयोग में सादगी तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाने की बात कही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का यह संदेश केवल खर्च कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास को बढ़ावा देने की रणनीति का हिस्सा भी है। हाल के वर्षों में भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हरित ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन में कमी को लेकर कई नीतिगत कदम उठा चुका है। केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। विश्लेषकों के अनुसार शीर्ष नेतृत्व द्वारा इस तरह के कदम उठाने से प्रशासनिक स्तर पर ऊर्जा बचत और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश मजबूत हो सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा काफिले के आकार में कटौती का निर्णय सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग की दिशा में कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि बड़े स्तर पर सरकारी संस्थान और प्रशासनिक इकाइयां EV उपयोग बढ़ाती हैं तो इससे ईंधन आयात पर दबाव कम करने और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिल सकती है। यह पहल ऊर्जा संरक्षण और प्रशासनिक सादगी के व्यापक अभियान का हिस्सा मानी जा रही है।

by Dainikshamtak on | 2026-05-13 12:56:54