केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि VB-G RAM G Act यानी “विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)” कानून 1 जुलाई से पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसके साथ ही लगभग दो दशक पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को समाप्त कर नए ढांचे में शामिल किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार, बुनियादी ढांचा विकास और आजीविका सशक्तिकरण को अधिक आधुनिक और परिणाम आधारित मॉडल से जोड़ना है। रिपोर्ट्स के अनुसार नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को रोजगार गारंटी जारी रहेगी, लेकिन इसमें कौशल विकास, उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण और डिजिटल निगरानी व्यवस्था पर अधिक जोर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि मौजूदा मनरेगा परियोजनाएं बिना किसी रुकावट के नए ढांचे में स्थानांतरित की जाएंगी और लाभार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी रहेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा ई-केवाईसी सत्यापित जॉब कार्ड अस्थायी रूप से मान्य रहेंगे, जब तक नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं किए जाते। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव भारत की ग्रामीण रोजगार नीति में बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि नया ढांचा रोजगार सृजन के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक उत्पादक और टिकाऊ बनाने में मदद करेगा। हालांकि कुछ श्रमिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई है कि मनरेगा जैसी अधिकार आधारित रोजगार गारंटी प्रणाली में बदलाव से गरीब और असंगठित श्रमिकों पर प्रभाव पड़ सकता है। राजनीतिक स्तर पर भी इस फैसले को लेकर बहस तेज होने की संभावना है। भारत में मनरेगा लंबे समय से ग्रामीण रोजगार और सामाजिक सुरक्षा का प्रमुख कार्यक्रम माना जाता रहा है। ऐसे में VB-G RAM G Act का लागू होना देश की ग्रामीण विकास नीति में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

by Dainikshamtak on | 2026-05-12 15:18:41