पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने अवैध पशु तस्करी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य प्रशासन और पुलिस विभाग को सीमावर्ती क्षेत्रों तथा प्रमुख परिवहन मार्गों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि अवैध पशु तस्करी लंबे समय से कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा और पशु संरक्षण से जुड़ा गंभीर मुद्दा बनी हुई थी, जिस पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में विशेष अभियान चलाकर अवैध परिवहन और तस्करी नेटवर्क की पहचान की जाएगी। इसके अलावा पुलिस, सीमा सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला नई सरकार की कानून व्यवस्था और सीमा प्रबंधन से जुड़ी प्राथमिकताओं को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कई संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं और अवैध पशु तस्करी का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक तथा प्रशासनिक चर्चा का विषय रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए केवल पुलिस कार्रवाई ही नहीं बल्कि मजबूत निगरानी प्रणाली और स्थानीय स्तर पर खुफिया नेटवर्क भी महत्वपूर्ण होते हैं। सरकार का दावा है कि इस कदम से अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के साथ-साथ पशु संरक्षण कानूनों के प्रभावी पालन में भी मदद मिलेगी। राज्य प्रशासन ने संबंधित विभागों को नियमित जांच अभियान चलाने और संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। आने वाले समय में इस फैसले का असर सीमावर्ती इलाकों और पशु व्यापार से जुड़े नेटवर्क पर देखने को मिल सकता है। यह निर्णय पश्चिम बंगाल में नई सरकार की सख्त प्रशासनिक नीति के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

by Dainikshamtak on | 2026-05-12 15:18:00