केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि भारत सरकार ने 2036 ओलंपिक खेलों की तैयारी को संवैधानिक रूप से आधारभूत स्तर से जोड़ते हुए एक व्यवस्थित रणनीति शुरू कर दी है और यह आशा व्यक्त की जा रही है कि इस ओलंपिक्स में भारत की पदक तालिका में शीर्ष 5 देशों में जगह बने। इस रणनीति के तहत लगभग 3000 एथलीटों को मासिक रूप से लगभग 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देकर लंबे समय तक उनकी प्रशिक्षण और मेडिकल सुविधा सुनिश्चित की जा रही है, जिस सहायता को लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (TOPS) के तहत दिया जा रहा है। यह योजना उन एथलीटों को केंद्र में रखता है जो विशेष प्रतिस्पर्धी खेलों में मेडल जीतने की क्षमता रखते हैं, जैसे ट्रैक एंड फील्ड, वेटलिफ्टिंग, शूटिंग, बैडमिंटन, तैराकी और फुटबॉल आदि। इसके अलावा, देश भर में कई नए उच्च‑गुणवत्ता वाले खेल सुविधागृह, ट्रेनिंग सेंट्र और प्रयोगशालाएं विकसित की जा रही हैं, जो ओलंपिक्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी की सुविधाएं सुनिश्चित करेंगी।

सरकार ने यह भी घोषित किया है कि भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाने की योजना बना रहा है और इस दिशा में कई अंतर्राष्ट्रीय खेल घटनाओं की मेजबानी के लिए भी आवेदन किए जा रहे हैं, जैसे कॉमनवेल्थ खेल और एशियाई खेल। गुजरात के अहमदाबाद जैसे शहरों को भविष्य में मेजबानी के लिए प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि वहां आधुनिक खेल सुविधाएं और बुनियादी ढांचा पहले से तैयार है। शाह ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने खेलों के लिए बजट बढ़ाकर लगभग 4,000 करोड़ रुपये किया है, जो पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र में लगभग चारगुणा वृद्धि प्रस्तुत करता है। इस बाड़ा बताया गया है कि भारत की फिट इंडिया मुहिम ने नए‑नए प्रतिभाओं की खोज की है जिससे ओलंपिक, पैरालंपिक और एशियाई खेलों में अर्जित पदकों की संख्या में लगभग तीनगुना वृद्धि देखी गई है। शाह ने यह भी आशा व्यक्त की है कि ओलंपिक खेलों के दौरान भारत के खिलाड़ी न केवल मेडल जीतेंगे बल्कि दुनिया भर में भारतीय खेल नीति की वैश्विक प्रशंसा करेंगे।

by Dainikshamtak on | 2026-04-02 15:55:32