दिल्ली में हाल ही में आयोजित *'संसद चलो'* मार्च ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। हजारों छात्र, अभिभावक और समर्थक राजधानी की सड़कों पर उतरे, जहां एक ओर सरकार से बातचीत की कोशिश हुई, तो दूसरी ओर प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी देखने को मिला। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर छात्र आंदोलनों, कानून-व्यवस्था और संवाद की आवश्यकता पर बहस तेज कर दी है।

प्रदर्शन का आयोजन *कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)* द्वारा किया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, *10 हजार से अधिक छात्र और समर्थक* जंतर-मंतर और मंडी हाउस के आसपास एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी कि *NEET परीक्षा से जुड़े मुद्दों* पर सरकार ठोस कदम उठाए और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करे।

प्रदर्शन शुरू होने से पहले एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी सामने आया। *CJP के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा से मुलाकात की* और अपनी मांगों से जुड़ा एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने परीक्षा प्रणाली में सुधार और अन्य संबंधित मुद्दों पर सरकार से कार्रवाई की मांग रखी। सरकार की ओर से प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया गया कि उनके ज्ञापन पर विचार किया जाएगा।

हालांकि, स्थिति तब बदल गई जब प्रदर्शनकारी संसद की ओर मार्च करने लगे। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए *दिल्ली पुलिस ने संसद मार्ग की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दिए*। प्रदर्शनकारियों के आगे बढ़ने की कोशिश के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ गया।

रिपोर्ट्स के अनुसार, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए *आंसू गैस (टियर गैस), वाटर कैनन और लाठीचार्ज* का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबरें सामने आईं। वहीं दिल्ली पुलिस का भी कहना है कि झड़पों के दौरान उसके कई जवान घायल हुए। दोनों पक्षों के घायल होने की खबरों ने इस पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बना दिया।

पुलिस कार्रवाई के दौरान *कुछ नेताओं और आंदोलन के आयोजकों को एहतियातन हिरासत (Temporary Detention)* में भी लिया गया। बाद में कई लोगों को रिहा कर दिया गया, लेकिन इससे आंदोलन और पुलिस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने *सेंट्रल दिल्ली के कुछ प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया, जबकि कुछ इलाकों में **मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी कुछ समय के लिए निलंबित* की गईं। इन कदमों का उद्देश्य भीड़ की आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करना बताया गया।

फिलहाल यह आंदोलन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। *CJP ने प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है*, जबकि सरकार की ओर से प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया गया है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत से कोई समाधान निकलता है या यह आंदोलन आगे और व्यापक रूप लेता है।

यह घटनाक्रम केवल एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस सवाल को भी सामने लाता है कि बड़े जन आंदोलनों में *संवाद, कानून-व्यवस्था और लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार* के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। आने वाले दिनों में सरकार, प्रदर्शनकारी संगठनों और प्रशासन के अगले कदम इस पूरे मामले की दिशा तय करेंगे।

by Dainikshamtak on | 2026-07-24 16:52:46