केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G-RAM-G योजना के तहत पश्चिम बंगाल के लिए ₹8,508 करोड़ के अंतरिम आवंटन की घोषणा की है। यह राशि वित्त वर्ष 2026–27 के लिए राज्यों को जारी किए गए कुल अंतरिम आवंटन का हिस्सा है। केंद्र सरकार के अनुसार इस आवंटन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आजीविका सुरक्षा और विकास कार्यों को बिना किसी बाधा के जारी रखना है। मंत्री ने कहा कि नई योजना के पूर्ण क्रियान्वयन तक राज्यों में रोजगार उपलब्ध कराने और ग्रामीण विकास गतिविधियों को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी राज्य के आवंटन में कटौती नहीं की गई है और अंतरिम राशि का निर्धारण पिछले वर्ष ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के तहत हुए व्यय के आधार पर किया गया है। पश्चिम बंगाल को उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतरिम आवंटन प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार का कहना है कि VB-G-RAM-G योजना ग्रामीण अवसंरचना निर्माण, रोजगार के अवसर बढ़ाने, श्रमिकों की आय में सुधार और गांवों के समग्र विकास पर केंद्रित है। इसके तहत राज्यों को निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार योजना लागू करने, लाभार्थियों का सत्यापन, ई-केवाईसी, राज्य स्तरीय नियमों की अधिसूचना और अन्य प्रशासनिक तैयारियां पूरी करनी होंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस वित्तीय सहायता से पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास परियोजनाओं, आधारभूत ढांचे के निर्माण और रोजगार गतिविधियों को गति मिल सकती है। हालांकि योजना के प्रभाव का आकलन इसके वास्तविक क्रियान्वयन और राज्यों द्वारा निधियों के उपयोग पर निर्भर करेगा। केंद्र सरकार ने यह भी दोहराया है कि ग्रामीण श्रमिकों के अधिकारों और रोजगार की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस घोषणा को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विकास कार्यों को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

by Dainikshamtak on | 2026-07-14 18:09:03