पश्चिम बंगाल जल्द ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य या केंद्रशासित प्रदेश बन सकता है। वर्ष 2018 में शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है। योजना के तहत पात्र परिवारों को निर्धारित सीमा तक कैशलेस स्वास्थ्य उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अब तक देश के अधिकांश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह योजना लागू की जा चुकी है और लाखों लाभार्थी इसके माध्यम से चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में इस योजना के संभावित क्रियान्वयन को राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था और लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राज्य के पात्र नागरिकों को देशभर के सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार की सुविधा मिल सकेगी और स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिलेगी। आयुष्मान भारत योजना को दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक माना जाता है। इसके तहत अस्पताल में भर्ती से संबंधित अनेक उपचार और प्रक्रियाएं कवर की जाती हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के जानकारों के अनुसार यदि पश्चिम बंगाल इस योजना को अपनाता है तो राज्य और केंद्र के बीच स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग का नया अध्याय शुरू हो सकता है। यह कदम विशेष रूप से उन परिवारों के लिए लाभकारी माना जा रहा है जो गंभीर बीमारियों के उपचार पर होने वाले भारी खर्च का सामना करते हैं। योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के साथ-साथ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में प्रगति करना भी है। विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना का विस्तार लाखों संभावित लाभार्थियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचे से जोड़ सकता है। हालांकि योजना के क्रियान्वयन से संबंधित अंतिम प्रक्रियाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर संबंधित अधिकारियों की ओर से आगे की जानकारी सामने आना बाकी है। यह घटनाक्रम देश में स्वास्थ्य सुरक्षा कवरेज को और व्यापक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

by Dainikshamtak on | 2026-06-08 15:18:08