वैश्विक रक्षा व्यापार पर नज़र रखने वाली प्रतिष्ठित संस्था Stockholm International Peace Research Institute की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से 2025 की अवधि के दौरान भारत वैश्विक हथियार आयात में 8.2 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने अपनी रक्षा आवश्यकताओं, सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रमों और बदलती सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न रक्षा प्रणालियों की खरीद जारी रखी। भारत लंबे समय से अपने सशस्त्र बलों की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए उन्नत लड़ाकू विमान, वायु रक्षा प्रणालियां, नौसैनिक प्लेटफॉर्म, मिसाइल तकनीक और अन्य आधुनिक सैन्य उपकरणों के अधिग्रहण पर ध्यान देता रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत की सुरक्षा आवश्यकताएं उसकी भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण और लंबी सीमाओं से जुड़ी चुनौतियों से प्रभावित होती हैं। SIPRI की रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि भारत रक्षा आयात के साथ-साथ स्वदेशी रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर भी जोर दे रहा है। हाल के वर्षों में सरकार ने रक्षा विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास तथा घरेलू उद्योग की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई नीतिगत कदम उठाए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि भारत की रक्षा रणनीति का उद्देश्य एक ओर आवश्यक सैन्य उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, वहीं दूसरी ओर दीर्घकालिक रूप से विदेशी निर्भरता को कम करना भी है। रक्षा क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि वर्तमान समय में कई प्रमुख रक्षा परियोजनाओं में स्वदेशी विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग दोनों का संतुलित उपयोग किया जा रहा है। SIPRI की रिपोर्ट वैश्विक हथियार व्यापार में हो रहे परिवर्तनों और विभिन्न देशों की रक्षा प्राथमिकताओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत की 8.2 प्रतिशत हिस्सेदारी यह दर्शाती है कि देश अपनी सैन्य क्षमताओं के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दे रहा है। साथ ही रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में स्वदेशी रक्षा उत्पादन कार्यक्रमों के विस्तार के साथ भारत की रक्षा खरीद रणनीति में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यह रिपोर्ट वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य और भारत की रक्षा तैयारियों को समझने के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

by Dainikshamtak on | 2026-06-10 15:12:22