V. D. Satheesan के नेतृत्व वाली केरल सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री Pinarayi Vijayan समर्थित SilverLine हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना को रद्द करने का फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह परियोजना राज्य की सबसे चर्चित और विवादित अवसंरचना योजनाओं में शामिल थी। विशेषज्ञों का कहना है कि SilverLine परियोजना का उद्देश्य केरल के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के बीच तेज रेल संपर्क स्थापित करना था, जिससे यात्रा समय में बड़ी कमी लाई जा सके। हालांकि परियोजना को लेकर भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय प्रभाव, वित्तीय लागत और विस्थापन जैसे मुद्दों पर लंबे समय से विरोध जारी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई सरकार ने परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता और सामाजिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए इसे आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि SilverLine परियोजना केरल की राजनीति में बड़ा मुद्दा बनी रही थी और विपक्ष लगातार इसे अत्यधिक महंगी तथा पर्यावरण के लिए जोखिमपूर्ण बताता रहा। विशेषज्ञों के अनुसार प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता थी, जिससे हजारों परिवार प्रभावित हो सकते थे। पर्यावरण विशेषज्ञों ने भी राज्य की संवेदनशील पारिस्थितिकी और जल निकासी प्रणाली पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंता जताई थी। दूसरी ओर परियोजना समर्थकों का कहना था कि इससे केरल के परिवहन नेटवर्क, आर्थिक गतिविधियों और शहरी विकास को नई गति मिल सकती थी। रिपोर्ट्स के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत भी लगातार राजनीतिक और आर्थिक बहस का केंद्र बनी रही। आर्थिक विश्लेषकों का कहना है that इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालिक उपयोगिता बेहद महत्वपूर्ण होती है। हाल के वर्षों में भारत के विभिन्न राज्यों में हाई-स्पीड रेल और मेट्रो परियोजनाओं को लेकर पर्यावरण एवं लागत संबंधी बहस तेज हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि SilverLine परियोजना रद्द होने के बाद केरल सरकार अब वैकल्पिक परिवहन और बुनियादी ढांचा योजनाओं पर फोकस कर सकती है। फिलहाल इस फैसले को लेकर राज्य में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और सार्वजनिक चर्चा तेज हो गई है।

by Dainikshamtak on | 2026-05-21 19:59:32