केंद्रीय मंत्री Sarbananda Sonowal ने कहा है कि केंद्र सरकार इस महीने Andhra Pradesh में लगभग ₹30,000 करोड़ के मेगा शिपबिल्डिंग क्लस्टर को “in-principle approval” देने जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस परियोजना का उद्देश्य भारत की जहाज निर्माण क्षमता, समुद्री औद्योगिक आधार और निर्यात प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रस्ताव भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और “मेक इन इंडिया” रणनीति के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मेगा क्लस्टर में जहाज निर्माण, मरम्मत (ship repair), समुद्री उपकरण निर्माण, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट और संबंधित औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि इतनी बड़ी परियोजना से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर पैदा होने की संभावना है, साथ ही स्थानीय उद्योग और सप्लाई चेन को भी मजबूती मिल सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत लंबे समय से वैश्विक शिपबिल्डिंग उद्योग में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जहां वर्तमान में एशिया के कुछ देश प्रमुख भूमिका निभाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार बंदरगाह आधारित औद्योगिक विकास, ब्लू इकॉनमी और समुद्री विनिर्माण क्षमता को विस्तार देने पर विशेष फोकस कर रही है। हाल के वर्षों में भारत ने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तटीय आर्थिक क्षेत्रों और लॉजिस्टिक्स सुधारों पर निवेश बढ़ाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक मजबूत शिपबिल्डिंग इकोसिस्टम न केवल व्यापारिक जहाज निर्माण बल्कि रक्षा क्षेत्र और समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के लिए भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक विश्लेषकों के मुताबिक भारत की बढ़ती निर्यात महत्वाकांक्षा और समुद्री व्यापार विस्तार को देखते हुए इस तरह के क्लस्टर दीर्घकालिक औद्योगिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार का लक्ष्य भारत को वैश्विक समुद्री निर्माण और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करना है। यदि इस महीने सिद्धांततः मंजूरी मिलती है, तो यह परियोजना भारत के औद्योगिक और समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए एक बड़ा कदम मानी जाएगी।

by Dainikshamtak on | 2026-05-21 19:58:00