आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए संशोधित BharatNet ग्रामीण ब्रॉडबैंड परियोजना के लिए ₹2,432 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के गांवों और दूरदराज क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारतनेट परियोजना भारत सरकार की प्रमुख डिजिटल अवसंरचना योजनाओं में शामिल है, जिसके तहत देशभर की ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों के मुताबिक नई संशोधित परियोजना के तहत आंध्र प्रदेश में इंटरनेट कनेक्टिविटी, ई-गवर्नेंस, डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन और ग्रामीण डिजिटल सेवाओं को व्यापक स्तर पर विस्तार मिलेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार परियोजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन कम करने और ऑनलाइन सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत ब्रॉडबैंड नेटवर्क से स्थानीय उद्यम, स्टार्टअप, कृषि आधारित डिजिटल सेवाएं और ग्रामीण रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। हाल के वर्षों में भारत सरकार डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दे रही है। आंध्र प्रदेश सरकार का कहना है कि यह परियोजना राज्य के तकनीकी और आर्थिक विकास को नई गति देने में मदद करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक परियोजना के कार्यान्वयन में आधुनिक फाइबर नेटवर्क, डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम और ग्रामीण डिजिटल अवसंरचना को उन्नत किया जाएगा। तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि हाई-स्पीड इंटरनेट अब शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और प्रशासनिक सेवाओं का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत डिजिटल नेटवर्क आर्थिक विकास के लिए बेहद आवश्यक माना जाता है। इस परियोजना से हजारों गांवों और लाखों नागरिकों को बेहतर इंटरनेट सेवाओं का लाभ मिलने की संभावना है। विश्लेषकों के अनुसार BharatNet परियोजना का विस्तार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और ग्रामीण सशक्तिकरण रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश का यह समझौता ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन की दिशा में बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है।

by Dainikshamtak on | 2026-05-14 18:07:53