केंद्र सरकार ने नीट-यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की पहुंच पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह प्रतिबंध 22 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा और इसका उद्देश्य परीक्षा से जुड़े कथित पेपर लीक, धोखाधड़ी नेटवर्क तथा भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत यह कार्रवाई की है। नीट-यूजी पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की जानी है और अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक माना गया। रिपोर्टों के अनुसार जांच एजेंसियों को ऐसे कई ऑनलाइन चैनलों और समूहों की जानकारी मिली थी जो कथित तौर पर प्रश्नपत्र लीक, फर्जी दावों और परीक्षा से जुड़ी धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम का उपयोग कर रहे थे। सरकार का कहना है कि यह प्रतिबंध स्थायी नहीं बल्कि सीमित अवधि के लिए लागू किया गया है और इसका उद्देश्य केवल परीक्षा प्रक्रिया की सुरक्षा को मजबूत करना है। इसके साथ ही टेलीग्राम के कुछ फीचर्स, विशेष रूप से संदेश संपादन सुविधा, पर भी अतिरिक्त निगरानी और प्रतिबंध लगाए गए हैं ताकि पहले से प्रकाशित संदेशों में बदलाव कर भ्रम फैलाने या कथित लीक से जुड़े दावे तैयार करने की संभावनाओं को रोका जा सके। इस फैसले पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षा की सुरक्षा के लिए अस्थायी कदम जरूरी हो सकते हैं, जबकि कुछ डिजिटल अधिकार संगठनों ने इसे व्यापक प्लेटफॉर्म प्रतिबंध के रूप में देखते हुए इसकी आवश्यकता और प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और किसी भी अपुष्ट संदेश या दावे से सावधान रहें। सरकार का कहना है कि परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी प्रकार की परीक्षा संबंधी अनियमितता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। 

by Dainikshamtak on | 2026-06-16 17:06:16