केंद्र सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत की गई निरोधात्मक हिरासत को समाप्त कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार सरकार ने उनकी हिरासत की समीक्षा के बाद इस निर्णय को मंजूरी दी। सोनम वांगचुक को पहले एनएसए के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद यह मामला सार्वजनिक और राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रशासन को ऐसे व्यक्तियों को निरोधात्मक हिरासत में रखने का अधिकार होता है जिन्हें सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा माना जाता है। इस कानून के अंतर्गत हिरासत आमतौर पर प्रशासनिक आदेश के माध्यम से लागू की जाती है और इसकी समय-समय पर समीक्षा भी की जाती है। अधिकारियों के अनुसार समीक्षा प्रक्रिया के बाद वांगचुक की हिरासत हटाने का निर्णय लिया गया। सोनम वांगचुक लद्दाख से जुड़े सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं और शिक्षा तथा सतत विकास से जुड़े कई अभियानों में उनकी भागीदारी रही है। उनके द्वारा शुरू किए गए कई शैक्षणिक और सामाजिक पहल देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में रहे हैं। उनकी हिरासत को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थीं। केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद उनके समर्थकों और संबंधित संगठनों ने इस कदम को महत्वपूर्ण माना है। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि निरोधात्मक हिरासत से जुड़े मामलों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। सोनम वांगचुक की हिरासत समाप्त किए जाने का फैसला इसी प्रक्रिया के तहत लिया गया बताया जा रहा है। इस निर्णय के बाद उनसे जुड़े मामलों और आगे की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है।

by Dainikshamtak on | 2026-03-15 19:35:45