शाम तक, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी 9 सदसीय समिति पर आपत्ति है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने बताया कि भारत में अप्रैल 2018 से शुरू हुई आयुष्मान योजना में आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का लाभ 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड लोगों को मिल रहा है। 

इस योजना के तहत बगैर किसी समिति के आयुष्मान योजना का लाभ दिया गया है उन्हें पात्रता के हिसाब से लाभ मिल गया। मध्य प्रदेश में भी 1 करोड़ 48 लाख लोगों को आयुष्मान योजना के तहत लाभ मिल रहा है। वहीं प्रदेश के कर्मचारियों को आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के दायरे में लाने के लिए काफी समय से जो मांग की जा रही थी जिसे देखते हुए योजना का लाभ कर्मचारियों को देने के लिए सरकार ने 9 फरवरी 2024 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 9 सदस्य समिति का गठन कर दिया गया है। इस समिति की रिपोर्ट देने की समय सीमा भी तय नहीं होने से समय पर कर्मचारियों को समय पर आयुष्मान योजना का लाभ मिलने की गुंजाइश काफी कम है। 

तिवारी ने कहा कि किसी भी आम इंसान को आयुष्मान का लाभ देने के लिए भारत सरकार हो या राज्य सरकार कोई समिति नहीं बनाई लेकिन कर्मचारियों जो कि शासन के अंग होते हैं। शासकीय कार्य संपन्न करते हैं उनके लिए समिति गठन की गई है। इससे यह जाहिर होता है कि सरकार को अपने ही कर्मचारियों पर विश्वास नहीं है तिवारी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की जिस प्रकार से आम इंसानों के लिए लागू की गई है। उसी प्रकार प्रदेश के 7.50 लाख कार्यरत एवं 4 लाख 50 हजार सेवानिवृत कर्मचारियों को योजना में शीघ्र शामिल किया जाए ताकि कर्मचारी व उसके परिवार को आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ मिल सके।

by Dinesh S on | 2024-02-22 13:55:22